कितनी पुरानी Sale Deed को रद्द कराया जा सकता है
latest judgments on cancellation of sale deed : ऐसे कई मामलों में हमेशा लोगों के दिमाग में यह सवाल उठता है कि किसी रजिस्टर्ड सेल डीड, बेनामा, वसीयत या दानपत्र को कितने समय बाद तक कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? कई बार लोग पूछते हैं—“यह रजिस्ट्री तो 10–20 साल पुरानी है, क्या अब इसे रद्द कराया जा सकता है?” इस विषय में कानून बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग भ्रमित हो जाते हैं।
कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज जो आपके अधिकार या हिस्सेदारी को प्रभावित करता हो, उसको अदालत में निरस्त कराने के लिए एक निश्चित समय-सीमा यानी Limitation Period तय होती है।
Limitation Period: दस्तावेज़ के ज्ञान (Date of Knowledge) से 3 वर्ष
यानि जिस दिन आपको उस विवादित रजिस्ट्री की जानकारी मिलती है, उसी दिन से तीन वर्ष तक आप अदालत में दावा दायर कर सकते हैं।
Date of Knowledge (ज्ञान की तारीख) क्यों सबसे महत्वपूर्ण है?
यह जरूरी नहीं कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई, उसी दिन से लिमिटेशन गिना जाए। कई मामलों में पार्टियां वास्तविक जानकारी वर्षों बाद प्राप्त करती हैं—जैसे कोई दस्तावेज़ आपके हिस्से से अधिक संपत्ति बेच दे, या किसी मुकदमे (जैसे Partition Suit) के दौरान आपको पता चले कि वास्तव में कितने हिस्से का बेनामा हुआ था। ऐसे में आपकी Date of Knowledge वही मानी जाती है, जिस दिन आपको यह तथ्य लिखित रूप में पता चला हो।
उदाहरण के तौर पर:l latest judgments on cancellation of sale deed
यह तब होता है जब दो भाइयों के पास जमीन बराबर हो, एक भाई अपने हिस्से से अधिक भूमि किसी तीसरे को बेच दे, और इसकी जानकारी आपको कई वर्षों बाद मिलती है—उस दिन से तीन वर्ष के भीतर आप मुकदमा दायर कर सकते है
लेकिन ध्यान रहे—यदि विरोधी पक्ष यह साबित कर दे कि आपने पहले ही इस रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी ली थी या कहीं लिखित रूप में दस्तावेज को स्वीकार किया था, तो कोर्ट आपकी पूर्व जानकारी को मानकर लिमिटेशन उसी आधार पर तय करेगी।
सरल शब्दों में:
✔ जब तक दस्तावेज़ का तथ्य आपकी जानकारी में नहीं आता, लिमिटेशन नहीं चलता।
✔ आप ज्ञान होने की तारीख से तीन वर्ष तक इसे चुनौती दे सकते हैं।
✔ यदि दावा तीन वर्ष बीत जाने पर किया जाए, तो वह सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होगा और अदालत इसे लिमिटेशन में ख़त्म कर सकती है।
इसलिए, यदि किसी पुरानी रजिस्ट्री से आपका अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना ज़रूरी है। सही जानकारी और समय पर मुकदमा दायर करने से ही आपका हक़ संरक्षित रह सकता है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। किसी भी कानूनी, वित्तीय या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी प्राधिकरण, आधिकारिक वेबसाइट या किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य प्राप्त करें।